TECHNICAL MOTI

बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा हडताल सम्बन्धी छानबिन गर्ने शारदाप्रसाद तृतीलको नेतृत्वमा समितिले देशभर यस्तै छानबिन सिफारिस गरेपछि सरकारले देशभर जग्गा हडप भएका मुद्दाहरूको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकार कुंदन अर्यालले भने कि सरकारले देशभरका अन्य जग्गा हडप गर्ने मुद्दाको छानबिन गर्नेछ।ट्रायलको नेतृत्वमा रहेको कमेटीले बालुवाटार क्षेत्रका धेरै जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण भनेको स्वर्गीय रुक्मा शमशेर राणाको परिवारका सदस्य र तिनका आफन्तहरूलाई अवैध बनाएको भन्दै ती स्थानान्तरणमा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरू विरुद्ध कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो।प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि जग्गा भूमि हस्तान्तरणको क्रममा भूमिको सुधार मन्त्रालयभित्र व्यापक सुधार सुरु गर्नुपर्दछ।उक्त प्रतिवेदनले ल्याण्ड अफिसका थुप्रै कर्मचारीलाई संलग्न गरेको छ र जग्गा हडतालमा संलग्न भएको अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।प्रतिवेदनमा एमओएलआरएमका पूर्व सचिव छवीराज पन्त र नोट लिने काममा संलग्न अधिकारीहरूको आधारमा सीआईएए अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ जसको आधारमा नेपाल नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय लिइसकेको हो किनभने ती अधिकारीहरूले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको जस्तो लाग्न पनि यसको छानबिनको माग पनि गरिएको छ। एलआरओका पूर्व प्रमुख डिल्लीबाजार कलाधर देउजा र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका जसले नोट तयार पारे र एलआरओ, दिल्लबजारको १० 10२ र १०२25 को केस फाइल सम्बन्धी राय राखेका थिए किनकि यी फाइलहरु रेकर्डबाट हराइरहेको थियो।रुक्मा शमशेर र उनका आफन्तको नाममा जग्गा जमिन हस्तान्तरण सम्बन्धी फाईलहरूको निर्णय २ डिसेम्बर २०१० मा लिइएको थियो।कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने केहि कर्मचारीहरू उनीहरूको नाम उल्लेख गर्दैनन् र केही कर्मचारीहरूको छोटो हस्ताक्षर उपस्थित पुस्तकमा राखिएको हस्ताक्षरसँग मेल खाँदैनन्।उक्त प्रतिवेदनले एलआरओका प्रमुख डिल्लीबाजार हरिकृष्ण तिम्सिनाको भूमिकाको छानबिन गर्न खोजेको छ जसले नेपाल नेतृत्वमा सरकारले १ 14 मे २०१० को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकार, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिएका थिए। आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।प्रतिवेदनले सीआईएएले १RO मे २०० 2005 को एलआरओ निर्णयमा संलग्न भएको एलआरओ, डिल्लीबाजार अधिकारी टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र मणि केसी, सर्वेक्षण अधिकारी मोहम्मद साबिर हुसेन, श्रीहरी पुडासैनी, दोस्रो श्रेणीका गैरराजपत्रित अधिकारी श्याम कुमार क्षेत्रीलाई कारबाही गर्न भनिएको छ। १ May मे २०० 2005 जसले व्यक्तिहरूको नाममा हटाइएको जग्गा दर्ता गर्न अनुमति दियो, जसले शक्तिको दुरुपयोग गठन गर्‍यो।समरजंग कम्पनीका पूर्व प्रमुख अर्जुन प्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोखारी घिमिरे, र रमेशकुमार पोखरेललाई पनि सीआईएले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ किनभने उनीहरूले सार्वजनिक भूमि जोगाउँदैनन् वा सूचनाको अभिलेख अपडेट गर्दैनन् र भू-माफियालाई सहयोग पुर्‍याउने तथ्यलाई लुकाउन खोज्छन्। ।शोभा कांत ढकाल र राम कुमार सुवेदीलाई एलआरओ, डिल्लीबाजारका कर्मचारीलाई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा उनीहरूका परिवारका सदस्य र अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन प्रभावित गर्ने विरुद्ध पनि सीआईबी अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।"ती भूमाफियाहरूले देशका अन्य भागहरूमा पनि जग्गा कब्जा गरेको हुनसक्दछ," त्रितालको नेतृत्वमा रहेको कमिटीले भने।छोटकरीमा, उक्त रिपोर्टले १ 1990 1990 ० पछि कार्यालय, डिल्लीबाजारको कार्यालयमा काम गर्ने अधिकारी र कर्मचारीहरूको छानबिन गर्न भनिएको छ।समितिका निष्कर्षहरूले मुख्य मन्त्रीले प्रस्तावको कानुनी मान्यतालाई मूल्या without्कन नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव अघि सारेको आरोप लगायो।यसले यो पनि भन्छ कि MoLRM ले निर्धारित भूमि अधिक भूमि थियो कि थिएन भनेर निर्धारित गरेन।यसले थप भन्छ कि LRO, MoL-RM, भूमिसुधार व्यवस्थापन विभाग र सर्वेक्षण कार्यालयले उनीहरूको मातहत कार्यालयहरूको कामको अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्न असफल भयो।यसले अधीनस्थ कार्यालयहरूले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको रेकर्ड राखेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्न नसकेकोमा MoLRM मा औंला औंल्याएको छ।२००१ मा जग्गा कब्जा गरेको छानबिनका लागि उजुरी दर्ता गरिएको थियो तर ती उजुरीहरूमा कुनै कारबाही भएन।